Geopolitics लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Geopolitics लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

बुधवार, ९ एप्रिल, २०२५

जागतिक व्यापारातील असंतुलन आणि डोनाल्ड ट्रंप यांची Tariff नीती

Global trade imbalances

जागतिक व्यापारातील असंतुलन आणि डोनाल्ड ट्रंप यांची टॅरिफ नीती | Global Trade Imbalances And Donald Trump's Tariff Policies

आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरतेचा केंद्रबिंदू म्हणजे व्यापार युद्ध आणि त्या युद्धाची नांदी झाली जेव्हा अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी "रेसिप्रोकल टॅरिफ" म्हणजेच परस्पर कर रचना जाहीर केली. हे धोरण केवळ करवाढ नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक व्यापाराच्या रचनेवर परिणाम करणारे ठरले.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारतावर 26% तर चीनवर 34% टॅरिफ लावले. त्यांनी दावा केला की भारत अमेरिकन वस्तूंवर 52% कर लावतो. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की भारताचा सरासरी टॅरिफ केवळ 12-15% आहे. त्यांच्या गणिताचा आधार होता ट्रेड डेफिसिट – म्हणजेच व्यापारातील तफावत. हे गणित थोडक्यात असं होतं: अमेरिका जर भारताकडून ₹1000 किमतीच्या वस्तू आयात करत असेल आणि भारताकडे ₹1200 ची निर्यात करत असेल, तर तफावत ₹200 ची. हाच "डेफिसिट / इंपोर्ट" हा फॉर्म्युला ट्रंप वापरत होते टॅरिफ ठरवण्यासाठी.

या तत्त्वावरून त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की भारत 52% कर लावतो आणि आम्ही फक्त 26% लावतो, म्हणजेच आम्ही ‘उदार’ आहोत. पण हे गणित किती वास्तववादी आहे? एकाच देशासाठी वेगळी पद्धत आणि दुसऱ्यासाठी वेगळी — यातून जागतिक व्यापारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

ट्रेड डेफिसिट: केवळ आकड्यांचा खेळ नाही

व्यापारातील तफावत केवळ एका देशाच्या धोरणामुळे होत नाही. त्यामागे अनेक घटक असतात — त्या देशाची उत्पादकता, स्थानिक गरजा, चलनमूल्य, जागतिक पुरवठा साखळी यांचाही मोठा वाटा असतो. अमेरिका अनेक देशांकडून वस्तू आयात करते, कारण त्या वस्तू स्वस्त, दर्जेदार आणि वेगाने उपलब्ध होतात. यातूनच वैश्विक व्यापाराचा समतोल साधला जातो.

भारतासाठी धोका आणि संधी

ट्रंप यांची टॅरिफ नीती भारतासाठी संधी आणि आव्हान दोन्ही घेऊन आली. संधी या अर्थाने की भारताने 'मेक इन इंडिया', PLI योजना अशा माध्यमातून स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल सुरू केली. पण आव्हान अशा अर्थाने की, भारताचा स्टॉक मार्केट कोसळला, जागतिक गुंतवणूकदार घाबरले.

ग्लोबलायझेशन विरुद्ध संरक्षणवाद

ट्रंप यांच्या धोरणामागे संरक्षणवाद (Protectionism) दिसतो. त्यांचा दृष्टिकोन असा होता की आयात कमी करावी आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवावे. पण अशा अचानक निर्णयांनी जागतिक व्यापारात विस्कळीतपणा निर्माण होतो.

निष्कर्ष: दीर्घकालीन दृष्टीकोनाची गरज

ट्रंप यांची टॅरिफ नीती आणि व्यापार तफावतीवर आधारित गणित हे अल्पकालीन आणि अपूर्ण वाटते. जागतिक अर्थव्यवस्था ही एक परस्परसंबंधित रचना आहे. एका देशाची निर्णयप्रक्रिया संपूर्ण जगावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे निर्णय घेताना अधिक संतुलित, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

 

 


बांगलादेशचा चीनकडे झुकाव

 

Bangladesh's tilt towards China

बांगलादेशचा चीनकडे झुकाव: भारतासाठी नवा धोका | Bangladesh's Tilt Towards China

आजच्या जागतिक राजकारणात देशांच्या परराष्ट्र धोरणांचा परिणाम केवळ त्यांच्या शेजारी राष्ट्रांवरच नव्हे तर संपूर्ण खंडावर होतो. भारताचा एक महत्त्वाचा शेजारी देश बांगलादेश सध्या अशाच एका निर्णायक वळणावर उभा आहे, जिथे तो चीनच्या अधिक जवळ जाताना दिसतो आहे. हा बदल भारतासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे.

बांगलादेशने अलीकडेच आपले एअर फोर्स बेस आणि काही महत्त्वाचे बंदर चीनच्या ताब्यात दिले आहेत. यामध्ये मोंगला आणि चिटगाव या दोन महत्त्वाच्या पोर्ट्सचा समावेश आहे. हे पोर्ट्स भारताच्या पूर्वेकडील सीमेजवळ असल्यामुळे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. चीन या पोर्ट्सवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असून तेथील आधार केंद्रांमधून भारतीय हालचालींवर नजर ठेवण्याचा संभाव्य धोका वाढला आहे.

श्रीलंका, मालदीव्स आणि म्यानमार यांसारख्या इतर शेजारी देशांनी देखील पूर्वी चीनकडे झुकाव दर्शवला होता. पण नंतरच्या टप्प्यावर त्यांना चीनच्या कर्जजाळ्याचा परिणाम कळला आणि त्यांनी पुन्हा भारताशी संबंध सुधारण्यास सुरुवात केली. बांगलादेश देखील अशाच एका चक्रव्यूहात अडकताना दिसतो आहे.

युनुस खान, बांगलादेशातील एक राजकीय नेते, भारताविरोधात खुली भूमिका घेत आहेत. त्यांनी चीनसोबत महत्त्वाचे करार केले असून पाकिस्तानशीही सख्य वाढवले आहे. विशेष म्हणजे, बांगलादेश पाकिस्तानकडून JF-17 फायटर जेटसाठी प्रशिक्षण घेत आहे. यामुळे भारताच्या ईशान्य भागातील सिलीगुडी कॉरिडोरजवळ असलेल्या एअरबेसवर थेट धोका निर्माण होऊ शकतो.

युनुस खानचा दृष्टिकोन जिओपॉलिटिक्सच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत अपूर्ण व अल्पदृष्टीचा आहे. बांगलादेशची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे पोर्ट्सवर आधारित आहे. खाद्यान्न, पेट्रोलियमसारख्या मूलभूत गोष्टींसाठी तो बाहेरच्या देशांवर अवलंबून आहे. अशा स्थितीतही त्यांनी आपले पोर्ट्स चीनकडे सोपवणे, हे देशहिताच्या विरुद्ध आहे.

भारताच्या विरोधात युनुस खानने दिलेले विधान – की भारताचा ईशान्य भाग "लँड लॉक्ड" आहे आणि बांगलादेश हेच त्याचे एकमेव सागरी मार्ग आहे – हे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे. भारताचा पश्चिम भाग, गुजरातपासून बंगालपर्यंतची किनारपट्टी पुरेशी आहे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी. यावर भारताने स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली असून परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी हे स्पष्टीकरण दिले की, भारतात अनेक लँड लॉक राज्ये असूनही तिथे अर्थव्यवस्था फुलते आहे.

अखेर, बांगलादेशच्या परराष्ट्र धोरणात झालेला हा कलाटणी बदल म्हणजे भारताला धोका देण्याचा एक पायंडाच आहे. चीनच्या प्रभावाखाली येऊन बांगलादेश आपल्या आर्थिक व सुरक्षात्मक हितांवर कुठल्या प्रकारचा परिणाम होऊ देतो, हे भविष्यात स्पष्ट होईल. परंतु भारताने याचा योग्य धोरणात्मक आणि सामरिक प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे.


निष्कर्ष:
बांगलादेशच्या सध्याच्या धोरणात भारतविरोधी भूमिकेचा झुकाव स्पष्ट दिसतो आहे. परंतु इतिहास आपल्याला शिकवतो की चीनसारख्या देशांशी जवळीक फक्त तात्पुरती आर्थिक मदत देऊ शकते, परंतु दीर्घकाळ टिकणारे शांततेचे संबंध केवळ शेजारी देशांशीच ठेवले जाऊ शकतात. बांगलादेशने वेळेतच याचा विचार केला नाही, तर भविष्यात त्याला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.

 


रविवार, ६ एप्रिल, २०२५

जागतिक व्यापारावर टॅरिफचा परिणाम – एक अभ्यास

 

tariffs war


जागतिक व्यापारावर टॅरिफचा परिणामएक अभ्यास (The impact of tariffs on global trade – a study)


एप्रिल २०२५ या दिवशी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीलिबरेशन डेम्हणून घोषित करत २५% रेसिप्रोकल टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय केवळ अमेरिकेसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जागतिक व्यापारासाठी धक्कादायक ठरू शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यापार स्वातंत्र्याच्या दिशेने चाललेली प्रगती आता मागे वळण्याच्या मार्गावर आहे.

या निर्णयामुळे . ट्रिलियन डॉलरचा आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या टॅरिफमुळे अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम होईल. त्यानंतर युरोप आणि शेवटी संपूर्ण जग या अडचणीत सापडेल.

अमेरिकेचा उद्देश आहे की व्यापारात लेव्हल प्लेइंग फील्ड मिळावा आणि व्यापारातील तूट (ट्रेड डेफिसिट) विशेषतः भारत आणि चीनसोबत कमी करावी. पण जागतिक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की हे टॅरिफ जागतिक वाढीला धोका निर्माण करतील, महागाई वाढवतील आणि संपूर्ण जग एका आर्थिक संकटात ढकलले जाईल.

इतिहास पाहता, गेल्या १०० वर्षांत देशांमध्ये टॅरिफ कमी होत गेले होते, आणि % पेक्षा खाली गेले होते. पण आता पुन्हा २५% किंवा त्याहून जास्त टॅरिफ लावल्यास, व्यापार महाग होईल, इनकम घटेल आणि जागतिक GDP खाली येईल.

विश्लेषणात स्पष्ट झालं आहे की केवळ अमेरिका टॅरिफ लावल्यासही तिच्या आयातीत ३८% आणि निर्यातीत ५६% घट होऊ शकते. जर इतर देशांनीही प्रतिउत्तरादाखल तेवढेच टॅरिफ लावले, तर ही घट ४६% ६६% पर्यंत जाऊ शकते. याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या उत्पन्नावर होईल. उदाहरणार्थ, कॅनडा आणि मेक्सिकोमध्ये प्रति व्यक्ती उत्पन्नात -% घट होण्याची शक्यता आहे.

महागाईबाबत बोलायचं झाल्यास, अमेरिकेत ती .% ने वाढू शकते, जी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फार मोठा धक्का असेल. काही देशांमध्ये, जसे भारतात, थोडी महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे, पण त्या फायद्याच्या तुलनेत जागतिक तोटा खूपच मोठा ठरेल.

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एक बाब स्पष्ट होतेजागतिक अर्थव्यवस्था ही परस्परावलंबी झाली आहे. टॅरिफसारख्या कठोर निर्णयांमुळे निर्माण होणारे तणाव आणि परिणाम सर्व देशांना भोगावे लागतात.


निष्कर्ष:
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता येण्याची शक्यता आहे. अशा निर्णयांपूर्वी सर्व बाजूंचा विचार करून, सहकार्याने समजुतीने पुढे जाणे हेच जगासाठी फायदेशीर ठरेल.