चीन, अफगानिस्तान आणि तालिबान : सामरिक आणि आर्थिक गुंतवणुकीच्या नवीन युगात भारताचे निरीक्षण
आजच्या
जागतिक राजकारणात अफगानिस्तान, तालिबान आणि
चीन यांच्या तिघांच्या परस्परसंबंधांमध्ये एक
महत्त्वाचा मोडबिंदू निर्माण झाला आहे. चीनने
आपल्या *"बेल्ट अँड रोड
इनिशिएटिव्ह"*चा विस्तार करत
अफगानिस्तानात
आर्थिक गुंतवणूक आणि
व्यापार सशक्तपणे सुरू केला आहे.
चीनच्या जिआंगसू प्रांतातून मालाने भरलेली ट्रेन
अफगानिस्तानातील
मझार-ए-शरीफपर्यंत पोहोचते, आणि
परतीच्या मार्गावर अफगान उत्पादन चीनमध्ये आणते—ही बाब फार
गंभीर आणि योजनाबद्ध वाटते.
चीन-तालिबान भागीदारीचे स्वरूप
2023 मध्ये चीनने
तालिबान सरकारबरोबर एक महत्त्वाची तेल
उत्खनन करार केला.
चीनची ‘झिंगजियांग सेंट्रल एशिया
पेट्रोलियम अँड गॅस कंपनी’
अफगानिस्तानातील
आमू दरिया परिसरात तेल
काढण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
हे करार केवळ
खनिज उत्खननापुरते मर्यादित नाहीत,
तर एक धोरणात्मक योजना
आहेत—ज्यामध्ये चीन
अफगान संसाधनांचा वापर
करत स्वतःची ऊर्जा
सुरक्षाही मजबूत करत आहे.
अफगानिस्तानातील
सोनं, तांबे, झिंक,
फॉस्फेट आणि इतर मौल्यवान खनिजे
ही चीनच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय
महत्त्वाची ठरू शकतात.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणाचा अपयश
पाकिस्तानने दीर्घकाळ अफगानिस्तानावर "धार्मिक आणि
सामरिक" नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण चीनने
ज्या पद्धतीने तालिबान सरकारशी थेट
संवाद साधून आर्थिक
व्यवहार सशक्त केले, तीच
पद्धत पाकिस्तान मात्र
अंगीकारू शकला नाही. तालिबानशी चर्चा
करण्याऐवजी पाकिस्तान नेहमीच धमकी, फौजी
हस्तक्षेप यांचा अवलंब करत
आला आहे. शहबाज
शरीफ यांच्यासारखे नेते
जगभर फिरतात, मात्र
अफगान नेत्यांशी प्रत्यक्ष संवाद
साधण्यासाठी काबूलला जाण्याची तयारी दाखवत नाहीत.
चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) आणि नव्या शक्यता
चीनने
पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमधून सुरु होणारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) प्रकल्प पाकिस्तानमध्ये राबवला
आहे. हा मार्ग
काश्गारपासून ग्वादर बंदरापर्यंत जातो.
परंतु अफगानिस्तानात वाढती
गुंतवणूक आणि अफगान रेल्वे
कनेक्टिव्हिटीमुळे
चीन आता CPEC पलीकडेही दृष्टिक्षेप करत
आहे.
भारतासाठी धडे आणि संधी
भारत
आणि चीन यांच्यातील संबंध
जरी सध्या सौम्य
होत असले तरी
भारताला चीनवर संपूर्णपणे विश्वास ठेवता
येणार नाही. तथापि,
अफगाणिस्तानातील
बदलते परिदृश्य, चीनच्या हालचाली, आणि
पाकिस्तानची अनाकलनीय भूमिका पाहता भारताला स्वतःची सामरिक,
राजनैतिक आणि आर्थिक रणनीती
पुन्हा एकदा तपासून
पाहावी लागेल. अफगाणिस्तानसारख्या खनिज
संपन्न देशाशी संपर्क
ठेऊन, भारतानेही सकारात्मक गुंतवणुकीचा विचार
करायला हवा.
निष्कर्ष
चीनची
अफगाणिस्तानातील
वाढती उपस्थिती केवळ
आर्थिक नव्हे तर
सामरिकदृष्ट्याही
मोठे धोरण आहे.
पाकिस्तानच्या
गोंधळलेल्या परराष्ट्र धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर,
चीन-तालिबान युती
दक्षिण आशियातील सामरिक
संतुलन बदलवू शकते.
अशा परिस्थितीत भारताने स्थिर,
सूज्ञ आणि दीर्घकालीन धोरणांची आखणी
करत स्वतःचे हित
जोपासावे लागेल.