भारत सरकारची ठाम भूमिका आणि पाकिस्तानच्या प्रोपगंडावर प्रहार

भारत आज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेली महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आणि त्यातून तीनही सैन्य दलांना पूर्ण स्वातंत्र्य देणे हे भारताच्या सुरक्षा धोरणात ऐतिहासिक पाऊल ठरते. ही बैठक केवळ चर्चा न राहता, ती एक स्पष्ट संदेश आहे – जर देशावर कोणताही हल्ला झाला तर त्वरित प्रतिसाद द्यायचा अधिकार आता सैन्य दलांकडे आहे. यामुळे शासन आणि लष्कर यांच्यातील वेळखाऊ सल्लामसलती टळतील आणि आवश्यक त्या कृती त्वरित होतील.

या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या बाजूने सुरु असलेल्या प्रोपगंडाच्या कारवायांवर भारत सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. भारतात पाकिस्तानशी संबंधित यूट्यूब चॅनेल्स आणि ट्विटर हँडल्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. हे पाऊल उचलले असले तरीही, भारतीय प्रसारमाध्यमांत अजूनही काही पाकिस्तानी वक्त्यांना मंच देण्यात येते, ही गोष्ट अत्यंत दुर्दैवी आहे. सरकारने बंदी घातलेल्या व्यक्तींना माध्यमांमध्ये स्थान देणे हे केवळ टीआरपीच्या लालसेपोटी, देशहिताला डावलणं आहे.

आरएसएसच्या बैठकीतून आलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, दहशतवाद्यांचा कोणी धर्म नसतो, मग त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या धार्मिक विधी का करावेत? ही विचारणा फक्त धार्मिकतेवर नाही, तर दहशतवादाच्या मूळ मानसिकतेवर थेट प्रहार करणारी आहे. ज्या व्यक्तीने माणुसकी हरवली आहे, त्याच्या मृत्यूला धार्मिक ओळख देणे, ही पळवाट आहे.

पाकिस्तानमधून येणाऱ्या खोट्या माहितीच्या लाटा – जसे की बनावट चॅट्स – हे सर्व त्यांचा प्रोपगंडा पुढे नेण्याचा भाग आहे. मात्र, आता त्यांच्या स्वतःच्या पत्रकारांनाही त्या गोष्टी पटत नाहीत, ही बाब स्वतःतच खूप काही सांगून जाते. हे दाखवते की, सत्य कितीही दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला, तरी त्याचा प्रकाश झगमगणारच.

निष्कर्ष:
भारत सरकारने घेतलेली धाडसी पावले, लष्कराला दिलेले मोकळे अधिकार, आणि पाकिस्तानच्या खोटेपणावर थेट प्रहार – हे सर्व देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे टप्पे ठरत आहेत. आता वेळ आली आहे की देशातील प्रत्येक जबाबदार नागरीक, विशेषतः प्रसारमाध्यमे, सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा देऊन राष्ट्रीय हिताचा विचार करावा.