ग्रामीण वेअरहाउसिंग योजनेंतर्गत वाढलेली सबसिडी – शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी
भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने
ग्रामीण भागांतील अन्नधान्य साठवणुकीस चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना अधिक
फायदा मिळवून देण्यासाठी ग्रामीण भंडारण योजनेअंतर्गत मोठे पाऊल उचलले आहे. ४
नोव्हेंबर २०२४ रोजी मंत्रालयाने एक नवीन सर्कुलर जाहीर करून वेअरहाउस
बांधकामासाठी मिळणाऱ्या सबसिडीत लक्षणीय वाढ केली आहे.
नवीन
सबसिडीचे स्वरूप
या नव्या सर्कुलरनुसार, पूर्वोत्तर
राज्यांमध्ये वेअरहाउसच्या प्रति मेट्रिक टन सबसिडी ₹४,००० वरून ₹८,००० करण्यात
आली आहे. अन्य सर्वसामान्य भागांमध्येही ही सबसिडी ₹३,५०० वरून ₹७,००० प्रति
मेट्रिक टनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, २,००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या
वेअरहाउससाठी पूर्वी ₹७ लाख इतकी सबसिडी मिळत होती, जी आता ₹१.२ कोटीपर्यंत वाढली
आहे.
शेतकऱ्यांसाठी
फायदे
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी केवळ आर्थिक
सहाय्य नसून, व्यवसायाच्या दृष्टीनेही एक मोठी संधी आहे. स्वतःचे वेअरहाउस उभे
करून शेतकरी त्यात स्वतःचा साठा ठेवू शकतात किंवा इतर शेतकऱ्यांना भाड्याने देऊ
शकतात. इतकेच नव्हे, तर वेअरहाउस रिसिप्ट्सच्या आधारे बँकेकडून वर्किंग कॅपिटलसाठी
कर्ज देखील घेता येते.
बँकिंग
प्रक्रिया व सबसिडी
योजना राबवण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया,
जसे की लँड डायव्हर्जन, बँकेकडून फाइनान्सिंग, नाबार्डचे योगदान, सबसिडीची
अंमलबजावणी – हे सर्व मुद्दे सविस्तर समजून घेणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी लोकांना
चुकीची माहिती देऊन फसवणूक केली जाते, यासाठी सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे.
व्यवसायाची
शाश्वतता
प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी
त्याची क्षमता (उदा. १०००, २००० की ५००० मेट्रिक टन?) योग्यरीत्या ठरवणे आवश्यक
आहे. भविष्यात वाढती मागणी लक्षात घेता वेअरहाउसची क्षमता वाढवता येईल का, याचाही
विचार करावा लागतो. तसेच, सरकारी संस्था देखील तुमचे वेअरहाउस भाड्याने घेऊ शकतात,
ज्यामुळे उत्पन्नाचे नवे मार्ग खुला होतात.
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांनी केवळ शेतीपुरतेच न राहता
वेअरहाउसिंगसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये सहभागी होणे काळाची गरज बनली आहे. भारत
सरकारने जाहीर केलेली ही सबसिडी योजना ग्रामीण भारतात अन्नसुरक्षेचा पाया मजबूत
करत असून, तरुण उद्योजकांना शेती क्षेत्रात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी
प्रेरणा देणारी ठरत आहे.