नवीन आपकारी धोरण: एक संधी की एक समस्या?

नवीन आपकारी धोरण: एक संधी की एक समस्या?

परिचय सरकारने 2025-26 साठी एक नवीन आपकारी (मद्य विक्री) धोरण आणले आहे. हे धोरण बेरोजगार आणि व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी एक मोठी संधी ठरू शकते. याआधी मद्य विक्रीसाठी परवानगी मिळवणे कठीण होते, मात्र आता लॉटरी प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सहज होणार आहे.

नवीन धोरणातील महत्त्वाचे बदल

1.      लॉटरी प्रणालीची अंमलबजावणी: पूर्वी मद्य दुकानांचे नूतनीकरण (रिन्युअल) होत असे, म्हणजेच ज्या व्यक्तीकडे आधी दुकान होते, त्यालाच पुन्हा त्याचा हक्क मिळायचा. मात्र, आता सरकारने ही प्रणाली बदलून लॉटरी आधारित प्रणाली सुरू केली आहे. त्यामुळे कोणताही पात्र नागरिक अर्ज करून मद्य विक्रीसाठी परवाना मिळवू शकतो.

2.      मर्यादित दुकानांचा हक्क: एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त दोन दुकानेच चालवता येतील, यामुळे मोठ्या व्यापाऱ्यांचे वर्चस्व रोखले जाईल.

3.      विभागवारी आणि शुल्क निश्चिती: सरकारने विविध प्रकारच्या शहरांनुसार मद्य विक्री परवान्यांची फी ठरवली आहे.

शुल्क आणि विभागवारी

·         मेट्रो शहरे: देसी दारू दुकान – ₹65,000, कंपोझिट दुकान (बियर आणि वाइन) – ₹90,000, मॉडेल शॉप – ₹1,00,000, भांग दुकान – ₹2,55,000

·         सामान्य शहरे: देसी दारू दुकान – ₹2,00,000, कंपोझिट दुकान – ₹85,000, मॉडेल शॉप – ₹90,000, भांग दुकान – ₹2,00,000

·         नगरपालिका क्षेत्र: देसी दारू दुकान – ₹1,00,000, कंपोझिट दुकान – ₹90,000, मॉडेल शॉप – ₹80,000, भांग दुकान – ₹75,000

·         गाव/नगर पंचायत: देसी दारू दुकान – ₹40,000, कंपोझिट दुकान – ₹55,000, मॉडेल शॉप – ₹60,000, भांग दुकान – ₹25,000

नवीन धोरणाचे फायदे

1.      पारदर्शकता: लॉटरी प्रणालीमुळे बाहुबल आणि राजकीय हस्तक्षेप कमी होईल.

2.      व्यवसायाची संधी: नव्या व्यक्तींनाही मद्य विक्री व्यवसाय सुरू करण्याचा संधी मिळेल.

3.      शासनाचा महसूल वाढ: परवान्यांची फी ठराविक केल्यामुळे सरकारला अधिक महसूल मिळू शकतो.

4.      प्रतिस्पर्धात्मकता: एका व्यक्तीला फक्त दोन दुकाने चालवण्याची परवानगी असल्याने एकहाती बाजारपेठ रोखली जाईल.

धोरणाच्या मर्यादा आणि सामाजिक परिणाम तरीही, हे धोरण काही प्रमाणात सामाजिक आणि नैतिकदृष्ट्या वादग्रस्त ठरू शकते. मद्यप्राशन आरोग्यास हानीकारक असल्याने यामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरी जातात. तसेच, अल्कोहोलच्या वाढत्या उपलब्धतेमुळे गुन्हेगारी दर वाढण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे काहींना व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील, तर काहींना याचे नैतिक आणि सामाजिक दुष्परिणाम भोगावे लागतील. प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या नीतिमूल्यांनुसार याकडे पाहिले पाहिजे. जर कोणी हा व्यवसाय करण्याचा विचार करत असेल, तर त्याने संबंधित कायदे आणि नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.