सत्ताकेंद्रातील सन्नाटा आणि भारतीय राज्यघटनेपुढील नवे प्रश्न
दिल्लीतील सत्ताकेंद्र सध्या एका
वेगळ्याच शांततेत गुरफटले आहे—ही शांतता देखील एकप्रकारे ओरडते आहे की काहीतरी
मोठं घडणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील हालचाली, अचानक रद्द झालेल्या बैठका,
मंत्र्यांची अनपेक्षित भेटी, आणि नियोजित दौऱ्यांचे स्थगन हे सर्व काही संकेत
देतात की सत्ता-संघर्ष किंवा मोठे निर्णय घेण्याच्या टप्प्यावर देश उभा आहे.
या पार्श्वभूमीवर, तीन मोठ्या घडामोडी
विशेष लक्षवेधी ठरतात:
१.
पश्चिम बंगालमधील अस्थिरता आणि ममता बॅनर्जींचे गंभीर आरोप
पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या
हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बॉर्डर सिक्युरिटी
फोर्सवर थेट आरोप करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. हे विधान केवळ असामान्यच
नव्हे, तर भारताच्या संवैधानिक संस्थांवरचा विश्वास डळमळीत करणारे आहे. जर
राज्यातील मुख्यमंत्री केंद्रीय सुरक्षाबळांवर गंभीर आरोप करत असतील, तर ते
प्रमाणासहित असले पाहिजे. अन्यथा, याचे गंभीर परिणाम देशाच्या एकात्मतेवर होऊ
शकतात.
२.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय आणि राज्यघटना
तमिळनाडूमध्ये राज्यपालांनी काही
विधेयकांना मंजुरी नाकारल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर रिट मॅन्डेटस काढली—एक
ऐतिहासिक बाब. भारतीय राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कायदेशीर
प्रतिरक्षण आहे, आणि त्यांच्या विरोधात असा आदेश दिला जाऊ शकत नाही. तरीही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा आदेश दिला हे अभूतपूर्व
आहे. या निर्णयामुळे न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यातील शक्तीवाटपावर पुन्हा
चर्चा सुरू झाली आहे.
३.
राष्ट्रपती राजवटीची मागणी – लोकांची भावना की राजकीय गरज?
पश्चिम बंगालमध्ये सततची हिंसा,
राज्यपालांच्या अहवालांवर केंद्र सरकारची शांतता, आणि लोकांमध्ये वाढत चाललेली
अस्वस्थता हे सारे मिळून एकच मागणी करत आहेत—राष्ट्रपती राजवट लागू करा. परंतु
राष्ट्रपती राजवट ही केवळ भावनिक प्रतिक्रिया नव्हे; ती संवैधानिक आणि राजकीय
दृष्टिकोनातून अत्यंत गंभीर निर्णय असतो. त्यासाठी पुरेसे आधार, अहवाल आणि केंद्र
सरकारची खात्री असावी लागते.
निष्कर्ष:
राजकारणात काही वेळा शांततेतच सर्वात
मोठे निर्णय आकार घेत असतात. सध्या देश त्या टप्प्यावर आहे. सत्ताकेंद्रातील
शांतता आणि घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील निर्णय केवळ सरकारच नव्हे, तर
राज्यघटना आणि लोकशाही संस्थांच्या भूमिकेला देखील नव्याने आकार देतील.