डोनाल्ड
ट्रंप यांचा व्यापार धोरणातील यू-टर्न
डोनाल्ड ट्रंप यांची अमेरिका प्रथम
(America First) नीती आणि जागतिक व्यापारावर त्यांचा कठोर दृष्टिकोन अनेक वेळा
चर्चेचा विषय ठरला आहे. विशेषतः चीनसोबतचा व्यापार संघर्ष हा एक मोठा विषय राहिला
आहे. परंतु नुकत्याच घडलेल्या घटनांनी सिद्ध केले की, अमेरिका सर्व काही करूनही
चीनसारख्या औद्योगिक महासत्तेपासून स्वतःला पूर्णतः वेगळं करू शकत नाही.
गेल्या काही वर्षांत ट्रंप प्रशासनाने
चीनवर मोठ्या प्रमाणात टेरिफ लावले. त्यांचा हेतू होता अमेरिका-निर्मित
उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि चीनवर आर्थिक दबाव टाकणे. पण प्रत्यक्षात, हे
धोरण उलट अमेरिकेलाच अडचणीत टाकणारे ठरले. आयफोन, लॅपटॉप, आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक
उत्पादनांवरील टेरिफमुळे उत्पादने महाग झाली, आणि अमेरिकन कंपन्यांवर खर्चाचा भार
पडू लागला.
चीनमध्ये उत्पादन होणारे सेमीकंडक्टर,
मायक्रोचिप्स, आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांशिवाय आजची कोणतीही टेक्नोलॉजी पुढे जाऊ शकत
नाही. अलीकडेच ट्रंप प्रशासनाला तब्बल 23% चिनी वस्तूंवरील टेरिफ हटवावे लागले.
यातून स्पष्ट होते की, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून
राहावं लागतं.
ट्रंप प्रशासनाचा हा यू-टर्न म्हणजे
केवळ धोरणात्मक चुका नव्हे, तर जागतिक उत्पादन आणि पुरवठा साखळीतील अमेरिका-चीन
संबंधांचे वास्तवही दर्शवतो. फॉक्सकॉनसारख्या कंपन्या, आयफोनची असेंब्ली
भारतासारख्या देशात करत असल्या तरीही त्यांच्या कच्च्या मालासाठी चीनवरच अवलंबून
असतात. त्यामुळे अमेरिका कितीही "मेक इन अमेरिका" म्हणाली, तरी चीनपासून
पूर्णतः स्वतंत्र होणं अशक्य आहे.
ही परिस्थिती उद्योगजगतातील मोठ्या
लोकांच्या असंतोषालाही अधोरेखित करते. ऍमेझॉन, टेस्ला, आणि अ‍ॅपलसारख्या
कंपन्यांचे प्रमुख ट्रंपच्या टेरिफ धोरणांवर नाराज होते. शेवटी, व्यापारी आणि
ग्राहक यांच्या हितासाठी ट्रंपला माघार घ्यावी लागली.
आजचा जागतिक व्यापार परस्परावलंबित
आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी घेतलेली टेरिफसारखी धोरणे दीर्घकालीन नुकसान करू
शकतात, हे या घटनांनी स्पष्ट केले आहे.