परिचय:
लोकशाहीत नागरिकांचा सरकारवर हक्क असतो आणि
शासनाचे कार्य पारदर्शक असावे,
ही मूलभूत अपेक्षा आहे.
भारतात 2005 साली सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) लागू करण्यात आला,
ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना सरकारी कामकाजाची माहिती
मिळवण्याचा अधिकृत अधिकार मिळाला.
मात्र, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) आल्यामुळे या अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न झाला
आहे. हा बदल
देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय आहे.
आरटीआई कायद्याचे महत्त्व:
आरटीआई
हा एक प्रभावी कायदा
आहे, ज्यामुळे नागरिकांना सरकारला प्रश्न
विचारण्याचा आणि उत्तरं मागण्याचा अधिकार
मिळतो. उदाहरणार्थ, जर
एखाद्या अधिकाऱ्याने अनधिकृतरित्या
संपत्ती मिळवली असेल, तर
नागरिक किंवा पत्रकार आरटीआई अंतर्गत चौकशी करू शकतात. हा कायदा
भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी मोठे
साधन ठरला आहे.
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) आणि त्याचे परिणाम:
संपूर्ण देशभरात माहितीचा खुलासा
होऊ नये म्हणून
सरकारने DPDP कायदा आणला आहे. या
कायद्यानुसार, सरकार आणि सरकारी
यंत्रणांना काही माहिती गुप्त ठेवण्याचा अधिकार मिळाला
आहे. हा कायदा
लोकशाही मूल्यांना धोका निर्माण करतो.
काही महत्त्वाचे मुद्दे
पुढीलप्रमाणे आहेत:
- आरटीआई
अंतर्गत वैयक्तिक माहिती मागता येणार नाही:
पूर्वी आरटीआई अंतर्गत सरकारी अधिकाऱ्यांची संपत्ती, शिक्षण, आणि पार्श्वभूमी याची माहिती मागता येत होती. मात्र, नवीन कायद्यामुळे ही माहिती वैयक्तिक गोपनीयता म्हणून लपवली जाऊ शकते. - भ्रष्टाचारविरोधी
चौकशीस मर्यादा:
आरटीआईच्या मदतीने आधी भ्रष्टाचार उघडकीस आणणे सोपे होते. पण आता सरकारी यंत्रणा कोणतीही माहिती "राष्ट्रहिताच्या" कारणास्तव द्यायची नाही असे ठरवू शकते. - प्रसारमाध्यमांवर
परिणाम:
आरटीआईच्या माध्यमातून पत्रकारांनी अनेक घोटाळे उघडकीस आणले आहेत. मात्र, नवीन कायद्यामुळे प्रसारमाध्यमांना माहिती मिळणे कठीण होईल आणि भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचे स्वातंत्र्य कमी होईल.
नागरिकांच्या हक्कांवर होणारा परिणाम:
हा
कायदा लोकशाहीत माहितीच्या स्वातंत्र्यावर घाला
घालणारा आहे. सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा
सांगितले आहे की, नागरिकांना सरकारबाबत माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. 1975 साली राज नारायण विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या
प्रकरणात कोर्टाने स्पष्ट केले होते
की, "लोकशाहीमध्ये नागरिकांना सरकारच्या कामकाजाची माहिती मिळणे हा
त्यांचा मूलभूत हक्क आहे."
तसेच,
2002 साली ADR विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात न्यायालयाने सांगितले की,
"मतदारांना निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची पार्श्वभूमी जाणून
घेण्याचा अधिकार आहे." मात्र, नवीन
कायद्यामुळे उमेदवारांची पार्श्वभूमी माहिती मिळवणे कठीण
होईल.
निष्कर्ष:
नागरिकांच्या हक्कांना बाधा
आणणारे कोणतेही कायदे
लोकशाहीसाठी धोकादायक असतात. आरटीआई हा पारदर्शक प्रशासनाचा कणा आहे, आणि
DPDP सारखे कायदे सरकारला जास्तीचे अधिकार देऊन भ्रष्टाचार लपवण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी जागरूक
राहून सरकारवर दबाव
आणला पाहिजे, जेणेकरून माहितीचा अधिकार
अबाधित राहील.
"लोकशाही
टिकवण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचे रक्षण करणे आवश्यक आहे."
