मोबाईल सिममधील चिनी चिप्स आणि भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा – एक गंभीर आव्हान | Chinese Chips In Mobile SIMs And India's National Security
भारतातील राष्ट्रीय
सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या अनेक बाबींपैकी एक नविन आणि गंभीर मुद्दा सध्या समोर
आला आहे – मोबाईल सिम कार्ड्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चिनी चिप्सचा. मोबाईल हे आजच्या
काळातील अत्यावश्यक साधन बनले असून त्याचा वापर सामान्य नागरिकांपासून ते सरकारी यंत्रणांपर्यंत
सगळ्यांकडून होतो. अशा परिस्थितीत, जर या सिम कार्ड्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चिप्स
परदेशातून, विशेषतः चीनसारख्या भारताशी असलेल्या तणावपूर्ण संबंधांच्या देशातून येत
असतील, तर त्यातून देशाच्या डेटा सुरक्षेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.
एका अलीकडील रिपोर्टनुसार,
भारतात वापरात असलेल्या काही सिम कार्ड्समध्ये चिनी मूळ असलेल्या चिप्स आढळून आल्या
आहेत. हे चिप्स बनवण्याचे काम 'ट्रस्टेड वेंडर्स'कडे दिले गेले होते, परंतु भ्रष्टाचाराच्या
पार्श्वभूमीवर काही वेंडर्सनी हे चिप्स चिनी कंपन्यांकडून आयात केल्याचं उघड झालं.
भारत सरकारने यावर गंभीर दखल घेतली असून सायबर सुरक्षेसंदर्भातील यंत्रणांमध्ये सक्रिय
हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
चिनी चिप्सद्वारे
फक्त डेटा चोरीच नव्हे तर अनधिकृत जासूसीही शक्य आहे. सिम कार्ड्समधून मोबाईल लोकेशन,
कॉल्स, इंटरनेट ब्राउजिंग हॅबिट्स यांसारखी अतिशय संवेदनशील माहिती मिळू शकते. त्यामुळे
या घोटाळ्याचा थेट परिणाम देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवर होऊ शकतो.
सरकारने आता सखोल
चौकशीसह सिम वेंडर्सचे ऑडिट सुरू केले आहे. जुने सिम कार्ड्स ओळखून त्यांना ट्रस्टेड
चिप्सने रिप्लेस करणे, डेटा प्रायव्हसी आणि सुरक्षा यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांवर नविन
जबाबदाऱ्या टाकणे आणि जनतेमध्ये जनजागृती करणे या गोष्टींसाठी योजना आखली जात आहे.
मात्र, यात अनेक अडचणी आहेत – भारतात सध्या 1.15 अब्ज मोबाईल युजर्स असून, फक्त 5%
सिम कार्ड्सही जर प्रभावित असतील, तरी कोट्यवधी सिम्सची पुनर्बदल करावी लागेल. यात
प्रचंड खर्च, लॉजिस्टिक्स, तांत्रिक अडचणी आणि ग्रामीण भागात पोहोचवण्यातील अडथळे आहेत.
या समस्येचा सर्वात
महत्त्वाचा पैलू म्हणजे "टेक्नो-लीगल" आव्हाने. सध्याच्या परिस्थितीत सिममधील
चिप मूळ ओळखणे टेलिकॉम कंपन्यांना शक्य नसते. शिवाय, खासगी वापरकर्त्यांच्या सिमची
जबरदस्तीने तपासणी केल्यास प्रायव्हसी उल्लंघनाचे आरोपही होऊ शकतात.
यावर उपाय म्हणून,
सरकारने कायदेशीर आदेश काढून नागरिकांना त्यांच्या सिमची तपासणी सक्तीने करवून घ्यावी
लागेल. हे करताना नागरिकांना पर्याप्त वेळ द्यावा आणि सर्व सुविधा सुलभ कराव्यात. याशिवाय
देशांतर्गत चिप निर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे ही दीर्घकालीन सुरक्षा धोरणासाठी
अत्यंत गरजेची बाब आहे.
निष्कर्ष:
मोबाईल
सिममधील चिनी चिप्स हा केवळ एक तांत्रिक मुद्दा नसून, हा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा
गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकार, टेलिकॉम कंपन्या आणि सामान्य नागरिकांनीही या गोष्टीकडे
गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
