फूड प्रोसेसिंग युनिटसाठी भारत सरकारची अनुदान योजना – एक सुवर्णसंधी
भारत सरकारने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु व
मध्यम उद्योग) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक उपयुक्त योजना राबवल्या आहेत. या
योजनांचा उद्देश म्हणजे लघु उद्योजकांना आवश्यक आर्थिक पाठबळ देऊन त्यांच्या
प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे आणि त्यांचं उत्पादन बाजारपेठेसाठी योग्य बनवणं.
अलीकडेच सरकारने फूड प्रोसेसिंग उद्योगासाठी एक महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे,
ज्या अंतर्गत उद्योजकांना ५ कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते.
ही योजना नवीन फूड प्रोसेसिंग युनिट्स
सुरू करणाऱ्या किंवा विद्यमान युनिट्सच्या क्षमतेत वाढ करणाऱ्या उद्योजकांसाठी
उपयुक्त आहे. यामध्ये फळे व भाज्यांची प्रक्रिया, दूध प्रक्रिया, मांस व पोल्ट्री
प्रक्रिया, फिश प्रोसेसिंग, रेडी टू कुक/ईट अन्नपदार्थ, नाश्त्याचे पदार्थ, बेकरी
उत्पादने, न्यूट्रिशनल फूड्स, डाळी, धान्ये, तेलबिया, मसाले, मध प्रक्रिया, मशरूम
प्रक्रिया, फूड फ्लेवर्स, अ‍ॅडिटिव्ह्स, आणि कोकोआ उत्पादने यांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
ज्यात फळांचा रस किंवा पल्प १०% किंवा अधिक प्रमाणात असतो, अशाही युनिट्सना ही
अनुदान योजना लागू होते. मात्र, या योजनेत काही उद्योगांना वगळण्यात आले आहे, जसे
की पॅकबंद पिण्याचे पाणी, शेतीशी संबंधित मूलभूत उपक्रम (दुध डेअरी, पोल्ट्री
फार्मिंग इत्यादी), व नॉन-टेक्निकल बांधकामे (जसे की सिक्युरिटी रूम, ऑफिस
बिल्डिंग्स इत्यादी).
ही योजना केवळ तांत्रिक सिव्हिल वर्क
(Technical Civil Work) आणि प्लांट अँड मशिनरीसाठी लागू आहे. संपूर्ण प्रकल्पावर
सबसिडी मिळत नाही, तर फक्त निवडक घटकांवर लागू होते. कंपनी, एलएलपी, एफपीओ,
पार्टनरशिप फर्म किंवा एखादी व्यक्ती वैयक्तिक स्वरूपातसुद्धा या योजनेचा लाभ घेऊ
शकते.
यामध्ये काही अटी अनिवार्य आहेत:
- किमान २०% प्रकल्पासाठी बँकेकडून कर्ज घेणे बंधनकारक आहे.
- कर्ज मंजूरीचा पत्र दिनांक २२ जानेवारी २०२५ नंतरचा असणे
आवश्यक आहे.
- प्रकल्प खर्चाच्या २०% मार्जिन मनी स्वतःकडून गुंतवणे
आवश्यक आहे. एससी/एसटी किंवा डोंगराळ/अविकसित भागातील उद्योजकांसाठी ही अट
१०% आहे.
- सामान्य उद्योजकांसाठी ३५% व एससी/एसटी किंवा नॉर्थ
ईस्टमध्ये प्रकल्प असलेल्या उद्योजकांसाठी ५०% पर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे,
मात्र दोन्हीही बाबतीत कमाल रक्कम ५ कोटींची मर्यादा आहे.
निष्कर्षतः, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रात उतरणाऱ्या उद्योजकांसाठी ही योजना
एक सुवर्णसंधी आहे. सरकारच्या या प्रयत्नामुळे देशभरात अन्नप्रक्रिया उद्योगास
बळकटी मिळेल, रोजगारनिर्मिती वाढेल व स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारात वाव
मिळेल. ही योजना केवळ अनुदान देणारी नाही, तर उद्योजकांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा एक
महत्त्वाचा टप्पा आहे.